भोपाल: मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार के एक आदेश से राज्य के स्वास्थ्य कर्मियों की नींद उड़ी हुई है. दरअसल, कमलनाथ सरकार ने राज्य के बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कर्मियों (MPHWs) को आदेश जारी कर नसबंदी की संख्या बढ़ाने के लिए कहा है. ऐसा नहीं होने पर स्वास्थ्य कर्मियों के वेतन में कटौती की चेतावनी दी गई है.
राज्य सरकार ने स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए हर महीने कम से कम 5 पुरुषों की नसंबदी करवाने का लक्ष्य निर्धारित किया है. स्वास्थ्य कर्मी अगर इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते हैं तो 'नो-वर्क, नो-पे' के आधार पर उनके वेतन में कटौती की चेतावनी दी गई है.
जिन स्वास्थ्य कर्मियों ने नहीं की एक भी नसबंदी, उनकी नौकरी पर खतरा
मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 की रिपोर्ट का हवाला देते हुए हर जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (CMO) एवं स्वास्थ्य अधिकारियों (CHMO) को ऐसे स्वास्थ्य कर्मचारियों की पहचान करने का निर्देश दिया है, जिन्होंने 2019-20 की अवधि में एक भी पुरुषों की नसबंदी नहीं की.
